ხელმომწერი ორგანიზაციები ვეხმიანებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ თამთა მიქელაძის გამოკითხვაზე დაბარების საკითხს 16 ივნისი, 2020
კვლევის „გამოხატვის თავისუფლება და სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის დაცვა“ პრეზენტაცია 12 ივნისი, 2020
საზოგადოებრივი ორგანიზაციები: მოვუწოდებთ მთავრობას დაეხმაროს სომხეთს კორონავირუსით გამოწვეული კრიზისის დაძლევაში 5 ივნისი, 2020
ISFED, GDI და HRC პანდემიის პირობებში უფლებაშელახულ პირთა მხარდამჭერ პროექტს ახორციელებენ 5 ივნისი, 2020
პარლამენტში წარდგენილი კანოპროექტი შეუსაბამოა კონსტიტუციის ფორმალურ მოთხოვნებთან და ზრდის მთავრობის მიერ უფლებების არაპროპორციულად შეზღუდვის რისკებს 20 მაისი, 2020